गौ रक्षा दलों पर कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला, भाजपा कार्यालय में अफ़रा तफ़री

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बीजेपी के कार्यकाल में अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा उठाया गया है तो वह गौरक्षा का मुद्दा मोदी सरकार के लिए देश की जनता की सुरक्षा इतनी मायने नहीं रखती जितनी गायों की रखती है। गौरतलब है कि बीजेपी ने साल 2014 से ही गौरक्षा के मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया था।

1. मोदी राज में गौरक्षा के नाम पर बढ़ी हिंसा

मोदी राज के 4 सालों में सबसे ज्यादा गौ रक्षा के मुद्दे नहीं बवाल मचाया हुआ है गौरक्षा के नाम पर बीजेपी धर्म की राजनीति करने से बाज नहीं आई। जिसका नतीजा यह निकला कि देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

2. मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर घिरी मोदी सरकार

बीजेपी शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाना आम बात हो गई है। यह इतनी आम बात हो गई है कि अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी चिंता और डर लगा रहता है।

3. गौरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर बीजेपी

अब सुप्रीम कोर्ट ने गौ रक्षा के मुद्दे पर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार और राज्य सरकारों को लताड़ लगाई है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गौरक्षा के नाम पर हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश पर अमल करने का आदेश दिया है।

4. केंद्र और राज्य सरकारों को दिए मॉब लिंचिंग पर निर्देश

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश में केंद्र और राज्य सरकारों को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए गौरक्षा के नाम पर हत्या और मोब लिंचिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

5. सख्ती से लें गौरक्षा के नाम पर हिंसा पर फैसला

आपको बता दें कि हाल ही में बढ़ रही मोब लिंचिंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू गौ रक्षकों की हिंसा और भीड़ द्वारा लोगों को पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं पर सरकार को सख्ती से निबटने के निर्देश जारी किए थे।

निष्कर्ष: आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद बीजेपी गौरक्षा के मुद्दे पर जवाबदेह है।

Story Source: https://www.jansatta.com/rajya/supreme-court-warns-all-states-and-union-territories-against-violence-and-mob-violence/773371/


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