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कहते हैं कि प्यार अंधा होता है. यह जाति, धर्म, देश, प्रदेश, उम्र और लिंग के बंधन से मुक्त होता है. यह कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है. प्रेम शाश्वत सत्य है. यह प्रकृति प्रदत्त है. इसकी कोई सीमा नहीं है.

देश का संविधान भी एक व्यस्क पुरुष और व्यस्क स्त्री के बीच प्रेम संबंधों एवं शादी की छूट देता है. संविधान में लव मैरिज या इंटर कास्ट/ इंटर रिलीजन मैरिज की पूरी आजादी है. यह कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है.

हां देश के कुछ स्वयंभू धार्मिक संगठनों ने लव मैरिज और इंटर कास्ट/ इंटर रिलीजन मैरिज को अपराध घोषित कर रखा है. ऐसी भी किसी भी तरह की खबर मिलने के बाद वो हंगामा मचाने लगते हैं और खूब उपद्रव करते हैं. माहौल ऐसा बनाया जाता है मानो, शादी, विवाह एक व्यस्क स्त्री पुरुष अपनी मजी से नहीं बल्कि इनकी आज्ञा से करें. ऐसे असामाजिक तत्वों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है.

1. सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन

बीच के दिनों में सब कुछ ठीक था. इस तरह के प्रेम संबंधों और फिर वैवाहिक संबंधों को सामाजिक मान्यता मिल गई थी. अचानक से कुछ उन्मादी धार्मिक संगठनों का उभार हुआ और ऐसी किसी भी शादी की सूचना मिलने पर हंगामा करना शुरु कर दिया जबकि ऐसी शादियों में दोनों तरफ का पूरा परिवार हीं मौजूद रहता था.

इसके अलावा कई इलाकों में ऐसे मामलों में खाप पंचायत भी बिन मांगे दखल देते रहते थें और प्रेमी जोड़ों को अलग करने का फरमान जारी कर देते थें. ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा दो व्यस्कों को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है. इसमें कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता.

2. सरकार दे प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी करने वाले जोड़े समाज को प्रगतिशील बना रहे हैं. उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की है. कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह शादी अच्छी है या बुरी है लेकिन संविधान के दायरे में रहकर अगर दो लोग अपनी खुद की मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता.

निष्कर्ष :

प्रेम विवाह दो लोगों के आपसी प्रेम, परवाह, आकषर्ण और मेल से होता है. इसमें किसी तीसरे का क्या काम ? कहावत भी है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी ! और सबसे बढ़ कर है देश का संविधान. जब संविधान प्रेम विवाह की इजाजत देता है तो फिर किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं.

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