कांग्रेस का घोषणापत्र: पाटीदारो को आरक्षण और लघु उद्योग को GST से मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस

घोषणापत्र वो अहम चीज़ है जिसके सहारे राजनैतिक पार्टिया वोटरों को लुभाती है| इस वक़्त हम कांग्रेस के घोषणा पत्र का ज़िक्र करने जा रहे है जिसमें आरक्षण से लेकर पेट्रोल के दाम कम करने तक का ज़िक्र किया गया है|

कांग्रेस का कहना है कि उनकी कमेटी अगस्त से ही घोषणापत्र तैयार कर रही थी। मधुसूदन मिस्त्री इस कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि सैम पित्रौदा और दीपक बाबरिया इस कमेटी के सदस्य हैं। 100 पन्नो के इस घोषणापत्र में किसानो का मुद्दा, पेट्रोल के दाम कम और आरक्षण का मुद्दा चरम पे है|

पाटीदारो को मिलेगा आरक्षण

इस साल पाटीदारो का मुद्दा उफान मार रहा था जिसका नेत्रत्व करते हार्दिक पटेल ने आरक्षण और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था| अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने पाटीदारों को SC/ST/OBC के 49 प्रतिशत को छुए बिना आर्टिकल 31 (सी) को ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल 46 के तहत आरक्षण देने की बात कहीं है|

आर्टिकल 46 के तहत कहा गया है, 15(4) और 16(4) के तहत जिसे इसका फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसे समाज के लोगों के लिये शिक्षा और आर्थिक फ़ायदा मिले इसके लिये ख़ास आयोग बनाया जायेगा।

छोटे उद्योगों को जीएसटी से मुक्ति

कांग्रेस इस वक़्त जीएसटी क मुद्दा भुनाने में सफल रही है इसके लिए उसने कहा है की उनकी सरकार आने पर वो लघु और मझोले उद्योगों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर देगी| गौरतलब है की व्यापारी जीएसटी से नाराज़ है और चुनाव में कांग्रेस का साथ देते नज़र आ रहे है|

छात्रों को लैपटॉप और रोज़गार, गरीबो को सस्ती दावा

कांग्रेस का घोषणापत्र कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के जैसा ही लग रहा है जिसमे वो गुजरात के हायर एजुकेशन के छात्रों को लैपटॉप और स्मार्ट फ़ोन बाटेगी| 25 लाख युवाओं को रोज़गार| इसके अलावा गरीबो को खुश करने के लिए कांग्रेस ने सरदार पटेल यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड का ऐलान किया है जिसके तहत सस्ती दवाई खरीदी जा सकेगी|

किसानो का कर्ज माफ़ करेंगे

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार बनने पर एमएसपी का ऐलान बुवाई से पहले ही कर दिया जाएगा। किसानों का लोन माफ किया जाएगा। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाएगी, जैसा कि इस समय प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दी जा रही है।

इस दौरान कहा गया कि कांग्रेस ने अपने घर का जो वादा किया था, उसे बीजेपी ने चुरा लिया। बीजेपी ने 20 लाख घर का वादा किया था, लेकिन अब तक वे सिर्फ चार लाख घर ही बना सकी। 25 लाख एलआईजी और एमआईजी घर बनाए जाएंगे जो गरीब तबकों को वाजिब दामों में दिए जाएंगे।

source; http://www.bhopalsamachar.com/2017/12/10-gujarat-congress-manifesto.html?m=1

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